महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि केंद्र स्कूली शिक्षा के प्रसारण के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसे 12 घंटे का समय आवंटित करे. छात्रों के लिए ऑल इंडिया रेडियो (AIR) पर दो घंटे का स्लॉट भी मांगा है.
मामले को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को केंद्रीय सूचना के एक आधिकारिक पत्र में, राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने लिखा, “स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी), महाराष्ट्र ने पहले ही डिजिटल लर्निंग के 1,000 से अधिक घंटे जमा कर लिए हैं.” प्राथमिक से माध्यमिक कक्षाओं के लिए इंटरैक्टिव सामग्री तैयार है. आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान, हम दो चैनलों के माध्यम से 12 घंटे की दैनिक शिक्षा सामग्री प्रसारित करना चाहते हैं जो दूरदर्शन (डीडी) चैनल परिवार और ऑल इंडियन रेडियो (AIR) पर दैनिक सामग्री के दो घंटे के अंतर्गत आते हैं. ”
ग्रामीणों को मिलेगा लाभ
गायकवाड़ ने बताया कि स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय टेलीविजन के उपयोग से दूरस्थ शिक्षा अधिक सुलभ हो जाएगी. हालांकि लंबे समय तक लॉकडाउन ने स्कूलों और ट्यूटर्स को आभासी होने के लिए मजबूर किया है, स्कूली समय के नुकसान और कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की निरंतरता के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं, जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है.
सभी के पास नहीं है स्मार्ट फोन
“ऑनलाइन कक्षाओं के लिए एक स्मार्टफोन और एक अच्छी इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता होती है, जो सभी लागत पर आती हैं. ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में गरीब पृष्ठभूमि के छात्र इसे वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षा की निरंतरता हमारे साथ नामांकित हो.
शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “अधिकांश घरों में एक टेलीविजन है. DD National के 16 चैनल है जो सभी प्लेटफार्मों पर फ्री-टू-एयर हैं. हमें लगता है कि स्कूल के पाठों को लागू करने के लिए इसका इस्तेमाल करना इन कठिन समय में छात्र समुदाय के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. ”
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र के 1.13 लाख स्कूल, जिनमें ग्रामीण और आदिवासी बेल्ट में 84,590 शामिल हैं. इनमें से 1.18 करोड़ छात्र ग्रामीण और आदिवासी स्कूलों में नामांकित हैं. अधिकारियों के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय टेलीविजन का उपयोग करने के कदम का उद्देश्य उन प्रवासी परिवारों के छात्रों से भी है जो महामारी के बीच अपने पैतृक गांवों में लौट आए हैं.
राज्य, जिसमें टेलीविजन पर लाइव, प्री-रिकॉर्डेड और Edutainment कार्यक्रमों के मिश्रण का उपयोग करने की योजना है, ने मॉक कक्षा सेटिंग्स में लाइव पाठों को प्रसारित करने की अनुमति मांगी है. “हमने आभासी कक्षा अध्ययन की योजना बनाई है. गायकवाड़ ने पत्र में कहा है कि अगर आप हमें लाइव प्रसारण की अनुमति देते हैं, तो इससे छात्रों को बहुत मदद मिलेगी.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले राष्ट्रीय टेलीविजन के माध्यम से स्कूली बच्चों के लिए राज्यों को समय स्लॉट के प्रावधान की सुविधा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ समन्वय करने की पेशकश की थी.
