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Wednesday, October 22, 2025

इतिहास का बोझ और लोकतांत्रिक भारत

क्या यह उचित होगा कि 1500 साल पहले की घटनाओं के आधार पर वर्तमान में धार्मिक स्थलों के स्वामित्व को फिर से परिभाषित किया जाए?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका मार्गदर्शन भारत का संविधान करता है। संविधान ने स्पष्ट रूप से यह सिद्धांत स्थापित किया है कि 15 अगस्त 1947 तक की यथास्थिति को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही है कि अतीत की घटनाओं को वर्तमान की राजनीति का विषय न बनाया जाए और देश में शांति एवं सौहार्द्र बनाए रखा जाए।

यह तर्क कि वर्षों पहले कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी या मस्जिद तोड़कर मंदिर, आज के समय में कोई व्यावहारिक महत्व नहीं रखता। इतिहास को एक शैक्षिक विषय के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि आपसी कलह और विवाद का माध्यम बनाया जाना चाहिए। यदि धार्मिक आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं को कुरेदने की प्रवृत्ति को उचित ठहराया जाए, तो फिर न्याय की माँग केवल एक पक्ष तक सीमित नहीं रह सकती।

यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत एक समय बौद्धमय था। बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले असंख्य विहार, चैत्य और स्तूप देशभर में विद्यमान थे। समय के साथ सत्ता, धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव में अनेक बौद्ध स्थलों को नष्ट किया गया या परिवर्तित कर दिया गया। यदि आज कोई समुदाय यह दावा करता है कि अतीत में उसके धार्मिक स्थल तोड़े गए, तो उसी तर्क के आधार पर बौद्ध समुदाय भी यह कह सकता है कि उनके विहारों और स्तूपों पर कब्ज़ा कर मंदिर बनाए गए।

क्या यह उचित होगा कि 1500 साल पहले की घटनाओं के आधार पर वर्तमान में धार्मिक स्थलों के स्वामित्व को फिर से परिभाषित किया जाए? यदि ऐसा किया जाए, तो यह अंतहीन विवाद को जन्म देगा, जिससे समाज में अशांति फैलेगी और देश की एकता व अखंडता पर गहरा आघात लगेगा। भारत का संविधान इसीलिए हमें एक व्यावहारिक और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है।

लोकतंत्र का मूलभाव सहिष्णुता, आपसी सम्मान और सामाजिक समरसता है। किसी भी समाज की प्रगति उसके भविष्य की योजनाओं और वर्तमान की नीतियों पर निर्भर करती है, न कि अतीत की कड़वी स्मृतियों को जीवित रखने पर। इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ना ही राष्ट्रहित में है।

इसलिए, चाहे मंदिर-मस्जिद का विवाद हो या किसी अन्य धार्मिक स्थल से जुड़ा मामला, हमें यह स्वीकार करना होगा कि धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए। अतीत को इतिहास की किताबों में पढ़ा जाना चाहिए, न कि अदालतों और सड़कों पर लड़ा जाना चाहिए। भारत की सच्ची प्रगति इसी में है कि हम अपनी ऊर्जा आपसी प्रेम, सद्भाव और देश के विकास में लगाएँ, न कि धार्मिक कट्टरता और विघटनकारी राजनीति में।

“चलो इतिहास से सीखें, भविष्य की ओर बढ़ें।”

(लेखक: लाला बौद्ध; ये लेखक के अपने विचार हैं)

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